दुनिया की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत पहले स्थान पर, मिले 71 अंक

भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उद्योग मंडल ASSOCHAM की नई रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 से 2030 के दौरान दुनिया की 10 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे मजबूत स्थिति में रह सकता है। इस आकलन में भारत को 100 में से 71 अंक मिले हैं, जबकि चीन 66 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है।

ASSOCHAM के ग्लोबल रिसर्च एंड स्ट्रैटेजी सेंटर की रिपोर्ट ‘India’s Economic Edge in the Top Ten Economies’ में विभिन्न आर्थिक संकेतकों के आधार पर देशों की स्थिति का मूल्यांकन किया गया है। इसमें आर्थिक विकास, निर्यात, सरकारी कर्ज, बचत और पूंजी निर्माण जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है।

भारत के बाद चीन और जापान की स्थिति

रिपोर्ट के अनुसार, 2026 से 2030 के आकलन में भारत 71 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। चीन को 66 अंक मिले हैं और वह दूसरे स्थान पर है। जापान और रूस 60-60 अंकों के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं।

इसके बाद जर्मनी को 59 अंक, इटली और ब्राजील को 53-53 अंक, ब्रिटेन को 52 अंक, फ्रांस को 40 अंक और अमेरिका को 36 अंक मिले हैं।

GDP ग्रोथ में भारत को पहला स्थान

भारत का सबसे मजबूत प्रदर्शन वास्तविक GDP वृद्धि और प्रति व्यक्ति वास्तविक GDP वृद्धि के मामले में रहा है। रिपोर्ट में इन दोनों संकेतकों पर भारत को पहला स्थान दिया गया है।

आकलन के मुताबिक, 2026 से 2030 के दौरान भारत की औसत वास्तविक GDP वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह दस प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। इससे देश की आर्थिक विकास क्षमता और घरेलू मांग की भूमिका को समझा जा सकता है।

बचत और पूंजी निर्माण में भी बेहतर प्रदर्शन

रिपोर्ट में भारत को सकल घरेलू बचत और सकल पूंजी निर्माण के मामले में दूसरा स्थान मिला है। वहीं, निर्यात वृद्धि और कर्ज-जीडीपी अनुपात के मामले में देश तीसरे स्थान पर रहा।

प्राथमिक राजकोषीय संतुलन में भारत को पांचवां स्थान मिला है। चालू खाते और संरचनात्मक संतुलन के मामले में सातवां, जबकि समग्र राजकोषीय संतुलन में आठवां स्थान मिला है।

सरकारी घाटा अब भी बड़ी चुनौती

रिपोर्ट में भारत की आर्थिक मजबूती के साथ कुछ चुनौतियों का भी उल्लेख किया गया है। इनमें सरकारी वित्तीय घाटा प्रमुख है। ASSOCHAM के अनुसार, 2021 से 2025 के दौरान भारत का सामान्य सरकारी घाटा औसतन GDP का 8.5 प्रतिशत रहा। 2026 से 2030 के बीच इसके घटकर 7.1 प्रतिशत होने का अनुमान है।

रिपोर्ट में सरकारी खर्च की दक्षता बढ़ाने और वित्तीय संतुलन को मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा निजी निवेश, विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना भी आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है।

2021-25 के मुकाबले भारत की स्थिति में सुधार

पिछले आकलन यानी 2021 से 2025 की अवधि में भारत 66 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर था। उस समय रूस 74 अंकों के साथ पहले और चीन 71 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा था।

अब 2026 से 2030 के अनुमानित आकलन में भारत 71 अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंच गया है। यह रिपोर्ट देश की आर्थिक संभावनाओं को दर्शाती है, हालांकि आने वाले वर्षों में वित्तीय घाटे को नियंत्रित करना और निवेश को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण रहेगा।