राहुल गांधी ने PM मोदी को फिर दी बहस की चुनौती, जानें पूरा मामला

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमने-सामने सार्वजनिक बहस की चुनौती दी है। राहुल ने कहा कि वह लंबी-लंबी स्पीच नहीं चाहते, बल्कि दोनों नेताओं के बीच सीधे मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि ऐसी बहस के बाद प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे।

इंस्टाग्राम पर सवाल-जवाब के दौरान दी चुनौती

राहुल गांधी ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर आयोजित ‘आस्क मी’ सत्र के दौरान यह बात कही। उनसे पूछा गया था कि जब भाजपा संसद में चर्चा की बात कह रही है, तो वह सार्वजनिक बहस की मांग क्यों कर रहे हैं।

इस पर राहुल ने आरोप लगाया कि संसद में उन्हें अपनी बात पूरी तरह रखने का मौका नहीं दिया जाता और उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों, वोट चोरी, SIR, चीन, जनरल नरवणे की किताब और एपस्टीन से जुड़े मुद्दों पर उन्हें बोलने नहीं दिया गया।

आमने-सामने बैठकर बहस का प्रस्ताव

राहुल गांधी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री के साथ एक-एक करके सीधी बहस करना चाहते हैं। उनके मुताबिक, दोनों नेता एक मेज के आमने-सामने बैठें और एक-दूसरे से सवाल पूछें तथा आरोपों का जवाब दें।

उन्होंने यह भी कहा कि बहस के लिए निर्णायक या जज के तौर पर उद्योगपति गौतम अडानी अथवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को नियुक्त किया जाए, तो भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

पहले भी कई बार दे चुके हैं चुनौती

राहुल गांधी इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी को सार्वजनिक बहस की चुनौती दे चुके हैं। हाल के दिनों में उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी प्रभाव और देशविरोधी होने के आरोपों जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग की थी।

उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि बहस मीडिया और देश के युवाओं के सामने हो तथा प्रधानमंत्री अपनी पसंद का स्थान और मॉडरेटर चुन सकते हैं।

भाजपा नेताओं ने संसद में चर्चा की बात कही

राहुल गांधी की चुनौती पर भाजपा नेताओं ने संसद को ही चर्चा का उचित मंच बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि यदि राहुल गांधी के पास आरोपों और तर्कों का आधार है, तो उन्हें संसद में चर्चा करनी चाहिए।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी संसद को चर्चा का मंच बताते हुए राहुल गांधी से नेता प्रतिपक्ष के रूप में जिम्मेदारी और गंभीरता दिखाने की बात कही।

फिलहाल राहुल गांधी की ओर से बहस की मांग दोहराई गई है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है।