मेकेदातु बांध पर मणिकम टैगोर का विरोध, केंद्र से की यह मांग

कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा परियोजना को आगे बढ़ाने और केंद्र से जरूरी मंजूरी दिलाने की मांग के बाद तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने उनके बयान की आलोचना की है। टैगोर ने कहा कि तमिलनाडु के किसानों और राज्य के जल अधिकारों को प्रभावित करने वाली किसी भी परियोजना को एकतरफा आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

शिवकुमार के बयान पर टैगोर की आपत्ति

दरअसल, शुक्रवार को मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डीके शिवकुमार ने मेकेदातु बांध परियोजना का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर्नाटक में बांध निर्माण के पक्ष में है और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। उन्होंने केंद्र सरकार से परियोजना के लिए जरूरी वैधानिक और वन संबंधी मंजूरियां जल्द दिलाने की अपील की थी।

इसके बाद मणिकम टैगोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवकुमार के बयान को निंदनीय बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार का यह रुख सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश की भावना के खिलाफ है।

तमिलनाडु की सहमति के बिना मंजूरी न देने की मांग

टैगोर ने केंद्र सरकार से अपील की कि कावेरी नदी के निचले हिस्से में स्थित राज्यों, खासकर तमिलनाडु से पूरी चर्चा और सहमति के बिना मेकेदातु परियोजना को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। उनका कहना है कि इस परियोजना से कावेरी डेल्टा के किसानों की आजीविका और राज्य के जल हित प्रभावित हो सकते हैं।

उन्होंने केंद्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करने की जिम्मेदारी भी याद दिलाई। टैगोर ने कहा कि तमिलनाडु कांग्रेस राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए परियोजना का विरोध जारी रखेगी। उन्होंने यह भी बताया कि वह इस मुद्दे पर विस्तार से बात करने के लिए तंजावुर जाने वाले हैं।

कावेरी जल बंटवारे को लेकर पुराना विवाद

मेकेदातु परियोजना कर्नाटक के रामनगर जिले में कावेरी और अर्कावती नदियों के संगम के पास प्रस्तावित है। कर्नाटक इसे संतुलन जलाशय परियोजना के रूप में विकसित करना चाहता है, जबकि तमिलनाडु को आशंका है कि इससे उसके हिस्से के पानी और किसानों पर असर पड़ सकता है।

इस मुद्दे पर दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से मतभेद बने हुए हैं। हालिया बयानबाजी ने विवाद को फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अब इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका और दोनों राज्यों के बीच आगे होने वाली बातचीत पर नजर रहेगी।