मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में ऐतिहासिक बदलाव के दौर में प्रवेश कर रहा है। उनकी सरकार ने कई साहसिक पहलें शुरू की हैं, जो प्रदेश के आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को नया रूप दे रही हैं।
निर्यात संवर्धन नीति 2025 स्थानीय उद्योगों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने का प्रयास करती है, जिससे किसानों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिले। इसके साथ ही लॉजिस्टिक नीति 2025 परिवहन और भंडारण को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम है, जिससे लागत घटे और मध्यप्रदेश व्यापार का प्रतिस्पर्धी केंद्र बन सके।
विशेष आकर्षण है फिल्म पर्यटन नीति 2025, जो प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता और धरोहर स्थलों को सिनेमाई पृष्ठभूमि के रूप में प्रस्तुत करती है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बनेंगे और मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक पहचान विश्व मंच पर चमकेगी।
सरकार का अनुमान है कि इन पहलों से अगले पाँच वर्षों में लगभग 20 लाख रोजगार सृजित होंगे। साथ ही, जन विश्वास विधेयक पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में बड़ा कदम है, जो जनता के भरोसे को मजबूत करता है।
वन उत्पादों से लेकर सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा तक, हर नीति में विकास और संरक्षण का संतुलन दिखाई देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समग्र दृष्टिकोण मध्यप्रदेश को निवेश‑अनुकूल, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और सामाजिक रूप से समावेशी राज्य के रूप में पुनर्परिभाषित कर सकता है।
