तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज 600 केस वापस, 92 हजार लोगों को राहत

तमिलनाडु में 92 हजार किसानों-शिक्षकों को राहत, 600 केस वापस
तमिलनाडु सरकार ने किसानों और शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज 600 मामलों को वापस लेने के औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। इन मामलों में 92 हजार से अधिक लोग शामिल थे। ये मामले मई 2021 से अप्रैल 2026 के बीच अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के दौरान दर्ज किए गए थे।
सोमवार को राज्य के गृह, निषेध और आबकारी विभाग की ओर से जारी आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी गई। सरकार के इस फैसले से लंबे समय से कानूनी मामलों का सामना कर रहे किसानों और शिक्षकों को राहत मिली है।
मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में किया था एलान
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने 2 सितंबर 2026 को विधानसभा में नियम 110 के तहत इस फैसले की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में अपनी मांगों और अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अधिकारियों ने मई 2021 से अप्रैल 2026 के बीच दर्ज मामलों की पहचान की और उन्हें वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की।
कानूनी समीक्षा के बाद जारी हुए आदेश
सरकार की ओर से चिह्नित किए गए 600 मामलों की निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं और वैधानिक प्रावधानों के तहत समीक्षा की गई। इसके बाद इन मामलों में आरोप वापस लेने के आदेश जारी किए गए।
सरकारी जानकारी के मुताबिक, इस कार्रवाई से 92 हजार से अधिक किसानों और शिक्षकों को औपचारिक रूप से आरोपों से मुक्त किया गया है।
किसानों और शिक्षकों के प्रदर्शन से जुड़े थे मामले
इन मामलों में किसानों के उन प्रदर्शनों से जुड़े केस भी शामिल थे, जिनमें तिरुवन्नामलाई जिले के चेय्यार में सिपकॉट औद्योगिक क्षेत्र के विरोध और परंदूर में प्रस्तावित हवाई अड्डे के खिलाफ आंदोलन शामिल थे।
परंदूर में किसानों ने कृषि भूमि, जल स्रोतों और आजीविका पर संभावित प्रभाव को लेकर विरोध किया था। वहीं, शिक्षकों ने अपनी मांगों और अधिकारों को लेकर प्रदर्शन किए थे।
चोलेश्वरर मंदिर के जीर्णोद्धार की भी योजना
तमिलनाडु सरकार की ओर से तिरुचिरापल्ली जिले के लालगुडी तालुक स्थित अरुलमिगु चोलेश्वरर मंदिर के जीर्णोद्धार की योजना भी बनाई जा रही है। इस परियोजना पर करीब 6.8 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
मंदिर की स्थापत्य विरासत को सुरक्षित रखने और क्षतिग्रस्त ढांचे की मरम्मत के लिए हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्त विभाग ने संरक्षण कार्य के टेंडर आमंत्रित किए हैं। इस परियोजना को पूरा होने में लगभग 24 महीने लगने की उम्मीद है।




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