MP के 2,790 होमगार्ड जवानों को दिवाली का तोहफा, गृह जिले में पोस्टिंग का मौका

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले प्रदेश के 2,790 होमगार्ड जवानों को बड़ी राहत दी है। वर्ष 2018 की विशेष भर्ती के माध्यम से चयनित इन जवानों को अब अपने पहले नामांकित जिले में पदस्थापना के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए राज्य शासन ने मध्यप्रदेश होमगार्ड नियम, 2016 के प्रावधानों में एक बार की विशेष छूट देने का निर्णय लिया है।

इस फैसले से लंबे समय से अपने परिवार और गृह जिले से दूर रहकर सेवाएं दे रहे जवानों को राहत मिलने की उम्मीद है।

2018 की भर्ती में दूसरे जिलों में मिली थी पोस्टिंग

दरअसल, सिंहस्थ-2016 की भर्ती के बाद वर्ष 2018 में विशेष भर्ती के माध्यम से इन 2,790 होमगार्ड जवानों का चयन किया गया था। उस समय उनके पहले चयनित जिलों में पद खाली नहीं होने के कारण उन्हें दूसरे जिलों में पदस्थ करना पड़ा था। इसके बाद से ये जवान अपने मूल जिले से दूर रहकर सेवाएं दे रहे थे।

अब सरकार ने उनकी परेशानी को देखते हुए नियमों में एक बार के लिए विशेष छूट प्रदान की है। इसके तहत पात्र जवान निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

रिक्त पदों के आधार पर होगा पोस्टिंग में बदलाव

सरकार ने स्पष्ट किया है कि आवेदन करने वाले सभी जवानों को उनके पहले चयनित जिले में पदस्थापना मिलना अनिवार्य नहीं है। संबंधित जिला होमगार्ड इकाइयों में उपलब्ध रिक्त पदों के आधार पर ही आवेदन पर विचार किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित नियमों के अनुसार पदस्थापना में बदलाव किया जाएगा।

परिवार के करीब रहने का मिलेगा अवसर

होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा की महानिदेशक प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने बताया कि भर्ती के समय संबंधित जिलों में पद उपलब्ध नहीं होने के कारण जवानों को दूसरे जिलों में भेजा गया था। अब सरकार की विशेष छूट से उन्हें अपने पहले चयनित जिले में लौटने का अवसर मिलेगा।

इससे जवानों को परिवार के नजदीक रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाने में आसानी होगी। साथ ही उनके मनोबल और सेवा के प्रति उत्साह में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

होमगार्ड संगठन ने सरकार का जताया आभार

राज्य सरकार के इस फैसले पर होमगार्ड संगठन और जवानों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित प्रदेश सरकार के प्रति आभार जताया है। जवानों के लिए दिवाली के अवसर पर आया यह निर्णय राहत भरा माना जा रहा है। अब पात्र जवानों को विभाग की ओर से निर्धारित आवेदन प्रक्रिया और समय-सीमा का इंतजार रहेगा।