₹8,415 करोड़ के AT-1 बॉन्ड विवाद में नया मोड़, यस बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की पुनर्विचार याचिका

यस बैंक ने ₹8,415 करोड़ के AT-1 बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की रिव्यू याचिका
15 अक्टूबर के फैसले को चुनौती देते हुए बैंक ने मांगी समीक्षा, मार्च 2020 में निवेशकों के बॉन्ड किए गए थे राइट-ऑफ
नई दिल्ली। यस बैंक से जुड़े ₹8,415 करोड़ के AT-1 बॉन्ड विवाद में एक बार फिर कानूनी हलचल तेज हो गई है। बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर 15 अक्टूबर 2026 को दिए गए फैसले की समीक्षा करने की मांग की है। शीर्ष अदालत ने अपने उस फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें मार्च 2020 में बैंक के प्रशासक द्वारा AT-1 बॉन्ड को राइट-ऑफ करने के फैसले को रद्द कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यस बैंक ने उठाया अगला कदम
यस बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के 15 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। इस आदेश में अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 20 जनवरी 2023 के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने माना था कि बैंक के प्रशासक को अंतिम पुनर्गठन योजना में स्पष्ट प्रावधान के बिना इन बॉन्ड को राइट-ऑफ करने का अधिकार नहीं था।
अब यस बैंक चाहता है कि शीर्ष अदालत अपने फैसले पर दोबारा विचार करे। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आगे की कानूनी प्रक्रिया की दिशा तय करेगा।
क्या होते हैं AT-1 बॉन्ड?
AT-1 यानी एडिशनल टियर-1 बॉन्ड ऐसे वित्तीय साधन हैं, जिन्हें बैंक अपनी पूंजी मजबूत करने के लिए जारी करते हैं। इनकी कोई निश्चित मैच्योरिटी अवधि नहीं होती और इन्हें परपेचुअल बॉन्ड भी कहा जाता है। सामान्य बॉन्ड की तुलना में इनमें जोखिम अधिक होता है, लेकिन निवेशकों को अपेक्षाकृत ज्यादा ब्याज मिल सकता है।
बैंक की वित्तीय स्थिति गंभीर रूप से बिगड़ने पर नियामकीय नियमों और निर्धारित शर्तों के तहत इन बॉन्ड को राइट-डाउन या रद्द किया जा सकता है।
मार्च 2020 में कैसे शुरू हुआ था विवाद?
यस बैंक की वित्तीय स्थिति बिगड़ने के बाद केंद्र सरकार ने 5 मार्च 2020 को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के तहत बैंक पर मोराटोरियम लगाया था। इसके बाद बैंक के बोर्ड को हटाकर प्रशासक नियुक्त किया गया और बैंक के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हुई।
14 मार्च 2020 को बैंक के प्रशासक ने ₹8,415 करोड़ के AT-1 बॉन्ड को पूरी तरह राइट-ऑफ करने का फैसला लिया था। इस फैसले से इन बॉन्ड में निवेश करने वाले निवेशकों की पूरी रकम प्रभावित हुई। इसके बाद बॉन्डधारकों ने इस निर्णय को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी।
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
20 जनवरी 2023 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉन्ड राइट-ऑफ के फैसले को निरस्त कर दिया था। अदालत ने कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत अंतिम पुनर्गठन योजना में AT-1 बॉन्ड को राइट-ऑफ करने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। इसलिए प्रशासक के पास ऐसा फैसला लेने का अधिकार नहीं था।
इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 15 अक्टूबर 2026 को शीर्ष अदालत ने यस बैंक, आरबीआई और केंद्र सरकार की अपीलों को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आरबीआई और बैंक की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे। अदालत ने कहा था कि प्रशासनिक अनियमितताओं और चूकों का नुकसान निवेशकों को उठाने के लिए मजबूर करना उचित नहीं है। अदालत ने यह भी उल्लेख किया था कि बैंक का CET1 अनुपात गिरकर 0.6 प्रतिशत तक पहुंच गया था।
अब यस बैंक की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का रुख इस ₹8,415 करोड़ के विवाद में अगला महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगा।




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