SAF Policy: भारत जल्द आमंत्रित करेगा जनता से सुझाव, 2030 तक विमानों के ईंधन में 5% ग्रीन फ्यूल मिलाने का प्रस्ताव

SAF Policy: भारत जल्द मांगेगा जनता से सुझाव, 2030 तक 5% ग्रीन फ्यूल का लक्ष्य
नई दिल्ली। भारत सरकार जल्द ही सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) नीति के मसौदे पर आम लोगों और संबंधित पक्षों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित कर सकती है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने इस संबंध में जानकारी दी है। सरकार का उद्देश्य विमानन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करना और देश में ग्रीन एविएशन फ्यूल का उत्पादन बढ़ाना है।
प्रस्तावित राष्ट्रीय SAF नीति के तहत अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए पारंपरिक एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) में धीरे-धीरे SAF मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। मसौदे के अनुसार, 2027 में 1 प्रतिशत, 2028 में 2 प्रतिशत, 2029 में 3 प्रतिशत और 2030 तक 5 प्रतिशत ब्लेंडिंग का प्रस्ताव है।
क्या है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल?
सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ऐसा विमान ईंधन है, जिसे पारंपरिक जेट फ्यूल के विकल्प के रूप में विकसित किया जाता है। इसका उत्पादन कृषि अवशेष, इस्तेमाल किए गए कुकिंग ऑयल, नगर निकायों के कचरे और अन्य जैविक या वैकल्पिक स्रोतों से किया जा सकता है।
इसका इस्तेमाल विमानन क्षेत्र के कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है। निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार तैयार SAF को पारंपरिक विमान ईंधन के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है।
2027 से शुरू होगा ब्लेंडिंग का प्रस्तावित लक्ष्य
सरकार के मसौदे में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए SAF ब्लेंडिंग का चरणबद्ध लक्ष्य तय किया गया है। इसके तहत 2027 में 1 प्रतिशत से शुरुआत होगी और 2030 तक इसे 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
मसौदे में केवल भारत में उत्पादित SAF को इस अनिवार्य ब्लेंडिंग लक्ष्य में शामिल करने की बात कही गई है। ईंधन आपूर्तिकर्ताओं और तेल कंपनियों को उत्पादन केंद्रों, रिफाइनरी या भंडारण केंद्रों पर पारंपरिक ATF के साथ SAF मिलाने की जिम्मेदारी दी जा सकती है।
एयरलाइंस के लिए 90 प्रतिशत ईंधन भारत से लेने का प्रस्ताव
नीति के मसौदे में अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने वाली निर्धारित एयरलाइंस के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत उन्हें अपनी सालाना उड़ान ईंधन जरूरत का कम से कम 90 प्रतिशत हिस्सा भारत के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों से लेने का प्रावधान हो सकता है।
इसका उद्देश्य फ्यूल टैंकरिंग यानी दूसरे देशों से अतिरिक्त सस्ता ईंधन लेकर आने की प्रथा को कम करना और घरेलू ईंधन आपूर्ति को बढ़ावा देना है।
SAF उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन
सरकार घरेलू स्तर पर SAF उत्पादन बढ़ाने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता से जुड़े उपायों पर भी विचार कर रही है। मसौदे में उत्पादन, प्रमाणन, सप्लाई चेन और नई तकनीक के विकास को बढ़ावा देने की व्यवस्था प्रस्तावित है।
इसके अलावा DGCA के अंतर्गत राष्ट्रीय SAF रजिस्ट्री विकसित करने का प्रस्ताव है। इसके माध्यम से SAF के उत्पादन, मिश्रण, आपूर्ति और इस्तेमाल से संबंधित आंकड़ों की निगरानी की जा सकेगी।
यात्रियों और एयरलाइंस पर खर्च का कितना असर होगा?
SAF की कीमत पारंपरिक विमान ईंधन की तुलना में दो से तीन गुना तक अधिक हो सकती है। ऐसे में इसकी अनिवार्य ब्लेंडिंग से एयरलाइंस की परिचालन लागत बढ़ने की आशंका है। इस खर्च का असर भविष्य में टिकट की कीमतों पर भी पड़ सकता है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पहले भी कहा है कि नीति तैयार करते समय यात्रियों और एयरलाइंस पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ को कम रखने का प्रयास किया जाएगा। अब सार्वजनिक सुझाव और टिप्पणियां मिलने के बाद मसौदे में बदलाव किए जा सकते हैं।
भारत का यह प्रस्ताव अंतरराष्ट्रीय विमानन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने की व्यापक कोशिशों से भी जुड़ा है। अंतरराष्ट्रीय विमानन के लिए ICAO के CORSIA कार्यक्रम का अनिवार्य चरण 1 जनवरी 2027 से शुरू होना है।




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