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Palathayi Case: पूर्व भाजपा नेता को जमानत देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का केरल सरकार को नोटिस

By · November 17, 2026 · 12:46 pm · 8 min read

Palathayi Case: पूर्व भाजपा नेता की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली। केरल के चर्चित पलाथायी पॉक्सो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 17 नवंबर को केरल सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया। राज्य सरकार ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें पूर्व भाजपा नेता और शिक्षक के. पद्मराजन की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दी गई थी।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने मामले पर सुनवाई की। राज्य सरकार ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए उसे रद्द करने की मांग की है।

क्या है पूरा पलाथायी मामला?

यह मामला केरल के कन्नूर जिले के पलाथायी स्थित एक स्कूल से जुड़ा है। आरोप था कि वहां शिक्षक के रूप में कार्यरत के. पद्मराजन ने चौथी कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ यौन अपराध किया था। घटना वर्ष 2020 की बताई गई थी।

नवंबर 2025 में थालासेरी की फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने पद्मराजन को मामले में दोषी ठहराया था। अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा पर लगाई थी रोक

पद्मराजन ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को केरल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अगस्त 2026 में हाईकोर्ट ने अपील पर विचार करते हुए उनकी उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी और उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी।

हाईकोर्ट ने अपने प्रारंभिक विचार में पीड़िता के बयान में कुछ विसंगतियों का उल्लेख किया था और कहा था कि अपील में विचार करने योग्य मुद्दे मौजूद हैं।

केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। राज्य सरकार की याचिका में सजा पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती दी गई है। सरकार का पक्ष है कि मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले और संबंधित पहलुओं पर पर्याप्त विचार किया जाना चाहिए था।

अब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर नोटिस जारी कर मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की है।

सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का क्या है मतलब?

सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किए जाने का अर्थ है कि संबंधित पक्षों से मामले पर जवाब मांगा गया है। फिलहाल इस आदेश से हाईकोर्ट का जमानत संबंधी फैसला अपने आप रद्द नहीं हुआ है। मामले में आगे की सुनवाई और अदालत के अगले आदेश पर नजर रहेगी।

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